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जॉब & एजुकेशन बुलेटिन: रेलवे, नौसेना में 10वीं-12वीं पास की 2060 वैकेंसी निकलीं; ऑस्‍ट्रेलिया में बच्‍चों के लिए सोशल मीडिया बैन

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जॉब & एजुकेशन बुलेटिन:  रेलवे, नौसेना में 10वीं-12वीं पास की 2060 वैकेंसी निकलीं; ऑस्‍ट्रेलिया में बच्‍चों के लिए सोशल मीडिया बैन

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21 मिनट पहले

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नमस्कार, आज टॉप जॉब्‍स में बात रेलवे और इंडियन नेवी में निकली वैकेंसीज की। करेंट अफेयर्स में जानेंगे इंडियन आर्मी के डिजिटल प्लेटफॉर्म ‘एकलव्य’ के बारे में और टॉप स्टोरी में बात ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन की।

करेंट अफेयर्स

1. भारत संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग में फिर से चुना गया

28 नवंबर को भारत को 2025-2026 के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग के सदस्य के रूप में फिर से चुना गया है। आयोग में भारत का कार्यकाल 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा था। भारत लगातार 19 साल से इस आयोग में सदस्य के तौर पर अपना योगदान दे रहा है।

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन (@IndiaUNNewYork) ने 28 नवंबर को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट कर लिखा ‘भारत को 2025-2026 के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग (PBC) के लिए फिर से चुना गया है।'

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन (@IndiaUNNewYork) ने 28 नवंबर को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट कर लिखा ‘भारत को 2025-2026 के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग (PBC) के लिए फिर से चुना गया है।’

2. थल सेना प्रमुख ने ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म ‘एकलव्य’ लॉन्च किया

थल सेना अध्‍यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 29 नवंबर को इंडियन आर्मी के लिए एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म ‘एकलव्य’ लॉन्च किया। इससे अधिकारियों की ट्रेनिंग में मदद मिलेगी। ये पहल इंडियन आर्मी की परिकल्पना ‘परिवर्तन का दशक यानी डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन’ के साथ एलाइन करती है। एकलव्य सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म को ‘भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियोइन्फॉर्मेटिक्स (BISAG-N), गांधीनगर’ के जरिए शून्य लागत पर विकसित किया गया है। इस प्लेटफॉर्म पर स्टूडेंट ऑफिसर्स एक साथ कई पाठ्यक्रमों के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

'एकलव्य' को 2024 के लिए इंडियन आर्मी की थीम 'प्रौद्योगिकी समावेशन का वर्ष यानी ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्बशन' के अनुरूप है।

‘एकलव्य’ को 2024 के लिए इंडियन आर्मी की थीम ‘प्रौद्योगिकी समावेशन का वर्ष यानी ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्बशन’ के अनुरूप है।

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टॉप जॉब्स

1. रेलवे में अप्रेंटिसशिप के 1785 पदों पर निकली भर्ती

साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की ओर से अप्रेंटिसशिप के 1785 पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार RRC SER की ऑफिशियल वेबसाइट rrcser.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन :

  • मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्थान से 10वीं या 12वीं पास।
  • संबंधित ट्रेड/ क्षेत्र में ITI सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो।

एज लिमिट :

  • न्यूनतम : 15 साल
  • अधिकतम : 24 साल
  • आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी।

2. इंडियन नेवी में अप्रेंटिस के 275 पदों पर भर्ती

भारतीय नौसेना की ओर से नौसेना डॉकयार्ड, विशाखापटनम में ट्रेड अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस वैकेंसी के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करना होगा।

इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 28 फरवरी 2025 को किया जाएगा। वहीं परीक्षा का रिजल्ट 4 मार्च 2025 को घोषित होगा।

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन :

  • मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्थान से SSC/ मैट्रिक/ न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10वीं पास होना चाहिए।
  • NCVT/SCVT से मान्यता प्राप्त आईटीआई न्यूनतम 65% अंकों के साथ पास की हो।

​​​​​​एज लिमिट :

अधिकतम कोई एज लिमिट तय नहीं की गई है।

सिलेक्शन प्रोसेस :

  • रिटन एग्जाम
  • इंटरव्यू
  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
  • ओरल टेस्ट
  • मेडिकल एग्जाम

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टॉप स्टोरी

1. ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के सोशल मीडिया बैन करने का बिल पास

ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन का बिल संसद से पास हो गया। पक्ष और विपक्ष दोनों ने इस बिल का समर्थन किया। ऑस्ट्रेलिया ऐसा बिल पास करने वाला दुनिया का पहला देश है।

बिल के मुताबिक, अगर एक्स, टिकटॉक, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म बच्चों को अकाउंट रखने से रोकने में नाकाम रहते हैं, तो उन पर 275 करोड़ रुपए (32.5 मिलियन डॉलर) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसमें माता-पिता की सहमति या पहले से मौजूद खातों के लिए कोई छूट नहीं दी जाएगी। कानून बनने के बाद प्लेटफॉर्म के पास प्रतिबंध को लागू करने के तरीके पर काम करने के लिए एक साल का वक्त होगा।

2. JNU में 2017 से सेक्शुअल हैरेसमेंट की 151 शिकायतें

2017 से JNU की इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी में सेक्शुअल हैरेसमेंट के 151 मामले दर्ज किए गए हैं। यह डेटा एक RTI एप्लिकेशन में सामने आया है।

2017 में ही जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी अगेंस्ट हैरेसमेंट की जगह इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी अस्तित्व में आई थी। वहीं यूनिवर्सिटी का दावा है कि 98% शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है और वर्तमान में केवल 3 शिकायतों के लिए जांच की जा रही है।

3. 72% कंपनियां फ्रेशर्स को नौकरी दे रहीं

जुलाई से नवंबर 2024 के बीच प्राइवेट नौकरियों में फ्रेशर्स की मांग बढ़ी है। जनवरी से जून 2024 के दौरान ये मांग बीते 6 महीनों के मुकाबले 4% बढ़कर अब 72% हो गई है।

एडटेक प्लेटफॉर्म- ‘टीमलीज’ की करियर आउटलुक रिपोर्ट, 2024 के मुताबिक, फुल स्टैक डेवलपर, डाटा एनालिस्ट, SEO एग्जीक्यूटिव, डिजिटल सेल्स एसोसिएट और UI/UX डिजाइनर जैसे जोब रोल्स सबसे ज्यादा डिमांड में हैं।

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